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उद्योग को नहीं कार व होम लोन पर भी बैंक दे रहे लोन रिस्ट्रक्चर सुविधा,कोविड-19 अवधि में जो भुगतान नहीं किया जा सकता


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  • Loan Restructuring Facilities Are Being Given By Banks Not Only On Car And Home Loans To The Industry, Which Cannot Be Paid During Kovid 19 Period.

भीलवाड़ा16 मिनट पहले

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बैंक क्रेडिट सुविधाओं का पुनर्गठन (रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंक्स क्रेडिट फेसेलिटी) विषय पर मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से वेबिनार का आयोजन हुआ। व्यक्तिगत से लेकर वृहद स्तर के उद्योगों के लिए किस तरह लोन रिस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है इसकी जानकारी दी गई है। वेबिनार में अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉ. आरसी लोढा, बैंक ऑफ बड़ौदा राजेश सिंह, एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक उदयपुर अजयकुमार झा और कलेक्टर शिवप्रसाद नकाते से जानेंगे कैसे इन स्कीमों का फायदा उठाया जा सकता है। क्या सर्वश्रेष्ठ विकल्प रहेगा जिससे लोन का भार भी न आए और लोन रिस्ट्रक्चर का फायदा भी मिले।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉ. आरसी लोढ़ा ने बताया कि सरकार ने 6 माह के लिए ब्याज एवं किश्तों का स्थगन, 20 प्रतिशत अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आदि कदमों की घोषणा की है। यह सहायता केवल उद्योग जगत को ही नहीं, विभिन्न व्यक्तिगत एवं कृषि ऋणों पर भी प्रदान की गई है। रिस्ट्रक्चरिंग के तहत किश्त भुगतान का रि-शिड्यूलमेंट किया जा सकता है, जो कि अधिकतम दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कोविड-19 अवधि में जो भुगतान नहीं किया जा सकता, उसे नए ऋण में परिवर्तित करने एवं आवश्यकता होने पर अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करने की भी योजनाएं है। इसमें गोल्ड लोन, एफडीआर लोन आदि शामिल नहीं किए गए हैं। बाकी क्रेडिट कार लोन, कार लोन, होम लोन आदि के लिए लोन रिस्ट्रक्चर की सुविधा दी जा रही है। जनकल्याण से जगत कल्याण की थीम पर सुविधा देने की योजना है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के उपमहाप्रबंधक राजेश सिंह ने बताया कि सितंबर के आंकड़ों के अनुसार लॉजिस्टिक एवं ट्रांस्पोर्टेशन कोविड से पूर्व स्तर पर आ रहा ।, सितंबर में बैंकों में ईएमआई भुगतान भी लगभग पूर्व के स्थान पर आ चुका है। अनलॉक प्रोसेस बढ़ने के साथ आमजन की मानसिकता भी मजबूत होने लगेगी और उपभोक्ता मांग बढ़ेगी। बैंकों ने तरलता बनाए रखने के लिए कई तरह से राहत दी। ऋणी को विभिन्न पैकेज के तहत सहायता देने के लिए बैंक ने विशेष रुप से प्रशिक्षित अधिकारी नियुक्त किए है, जो कि केस टू केस स्टडी कर जरूरत के अनुसार सहायता प्रदान कर रहे है। इससे न केवल उद्योग, व्यापार बल्कि कृषि क्षेत्र के ऋणियों को भी सहायता मिली है।

कलेक्टर शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि कोविड के असर से मांग में कमी आई है। स्वास्थ्य खर्चो की वजह से आमजन बहुत सोच कर पैसा खर्च कर रहा है। पूरे देश में उद्योग चालू हो रहे है, जिससे बाजार में वस्तुएं उपलब्ध होने लगी है लेकिन मांग उतनी नहीं बढ़ पाई है। इसके लिए हमें उद्योगों में खर्चो में कमी, नए-नए मार्केट खोजने एवं अपने उत्पाद का विविधिकरण करने पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इस विपरीत समय में उद्योग एवं व्यापार समुदाय को एक परिवार के रूप में एक दूसरे को मानसिक संबल भी देना चाहिए।

एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक उदयपुर अजय कुमार झा ने बताया कि सामान्य रिस्ट्रक्चरिंग योजना के अतिरिक्त कोविड-19 के बाद आरबीआई की गाइडलाइन के बाद नई योजनाएं बनाई है। 25 करोड रुपये तक के ऋणी के लिए, जो कि 1 मार्च 2020 को स्टैंडर्ड एकाउंट था, उसके सहयोग के लिए रिस्ट्रक्चरिंग एवं सहायता 31 मार्च 2021 तक प्रदान करने का लक्ष्य है। 25 करोड से अधिक के ऋणी के लिए अलग से योजना घोषित की गई है।



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