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‘जायज़ माँगें हैं किसानों की, देश की आवाज़ सुनो, मोदी जी’, राहुल गांधी की पीएम को नसीहत


कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि बिल पर पीएम मोदी के चेताया है.

खास बातें

  • कृषि बिल के खिलाफ किसानों के समर्थन में राहुल का वीडियो संदेश
  • बिल वापस लेने की पीएम मोदी को कांग्रेस नेता ने दी नसीहत
  • राहुल गांधी बोले- किसानों पर सिलसिलेवार आक्रमण कर रही सरकार, MSP छीन रही

नई दिल्ली:

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है कि तुरंत देशहित और किसानों के हित में कृषि बिल (Farmers Bills) को वापस लें.  राहुल ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की बात पीएम मोदी से कही है. उन्होंने कहा कि देशभर के किसानों की मांगें जायज है. एक वीडियो संदेश जारी कर राहुल ने ट्वीट किया, “जायज़ माँगे हैं किसानों की, देश की आवाज़ सुनो, मोदी जी। जय किसान, जय हिंदुस्तान। #SpeakUpForFarmers”

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करीब डेढ़ मिनट के वीडियो संदेश में राहुल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, “किसान भाइयों आप पर तेजी से आक्रमण चालू है. सबसे पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और उसके बाद कोरोना के समय आपको एक रुपया भी नहीं दिया गया. आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है. कॉरपोरेट्स का गुलाम बनाया जा रहा है.  और अब ये तीन भयंकर कानून, आपको खत्म करने के लिए कानून, आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले कानून लाया गया है. हम आपके साथ खड़े हैं और इन कानूनों को हम रोकेंगे, मिलकर रोकेंगे.”

क्या है किसान बिल? पंजाब-हरियाणा में क्यों मचा है हंगामा? सरकार को कौन से दल दे रहे साथ?

राहुल गांधी ने वीडियो में कहा, “सरकार को हम कहना चाहेंगे कि आपने बहुत बड़ी गलती की है. अगर किसान सड़क पर उतर आया तो बहुत जबर्दस्त नुकसान होने वाला है. ये कानून आप एकदम वापिस लीजिए. टाइम जाया मत कीजिए और किसानों को एमएसपी की गारंटी दीजिए.”

‘किसान होंगे बर्बाद, पर कॉरपोरेट्स मालामाल’, जयराम रमेश ने बताया क्यों कर रहे बिल का विरोध?

पिछले दिनों विपक्षी हंगामे के बीच संसद ने तीन किसान बिल पारित किए हैं. देशभर के किसान भी उनका विरोध कर रहे हैं. खासकर पंजाब-हरियाणा के किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं. पंजाब में पिछले तीन दिनों से रेल रोका आंदोलन चलाया जा रहा है. किसानों को डर है कि नए कानून से सरकार उन्हें मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित कर देगी. इसके अलावा सरकारी एजेंसियां उनका उत्पाद नहीं खरीद सकेंगी और निजी निवेशक, कॉरपोरेट्स की घुसपैठ होगी. इससे किसानों के उपज का उचित दाम नहीं मिल सकेगा.

वीडियो: कृषि बिल के खिलाफ अब 29 सितंबर तक ‘रेल रोको’ आंदोलन





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