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मुख्यमंत्री गहलोत बोले- तीन माह में गठित हो राजस्थान राज्य वन विकास निगम, नर्सरी विकास पर विशेष जोर दिया जाए


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जयपुर4 घंटे पहले

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर समीक्षा बैठक की।

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए नर्सरी विकास पर विशेष जोर दिया जाए
  • गहलोत ने कहा कि आमजन वनों का महत्व समझेगा और वृक्षारोपण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को वन विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि राज्य में वनों की उत्पादकता बढ़ाने, इमारती लकड़ी, बांस एवं लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि के लिए इस वर्ष के बजट में ‘राजस्थान राज्य वन विकास निगम’ गठित करने की घोषणा की गई थी। वन विभाग तीन माह के अन्दर यह निगम गठित करे। उन्होंने कहा कि विभाग लघु वन उपज का लाभप्रद मूल्य दिलाया जाना भी सुनिश्चित करे।

गहलोत ने कहा कि आमजन वनों का महत्व समझेगा और वृक्षारोपण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी तो हम वनों के विस्तार के लक्ष्य को जल्द प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए वन विभाग के अधिकारी जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर गांव-ढाणी तक अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने का माहौल बनाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग एवं एनजीओ आदि का सहयोग लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम को व्यापक रूप दिया जा सकता है।

औषधीय गुणों वाले पौधे लगाए जाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए नर्सरी विकास पर विशेष जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर लोगों को नर्सरी तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे वृक्षारोपण के लिए आवश्यकता के अनुरूप पौधे उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विभाग के साथ समन्वय कर औषधीय गुणों वाले पौधे लगाए जाएं। इससे विभाग को अतिरिक्त आय भी होगी।

गहलोत ने निर्देश दिए कि विलायती बबूल (जूलीफ्लोरा) को हटाकर उनके स्थान पर स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाने के कार्य को गति दी जाए। उन्होंने कहा कि गोचर भूमि से भी विलायती बबूल हटाया जाए। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के साथ बैठक कर योजना तैयार की जाए।

बाघों का संरक्षण किया जाए

गहलोत ने रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार बाघों के संरक्षण को लेकर बेहद गंभीर है। वन विभाग बाघ सहित अन्य वन्यजीवों के संरक्षण में किसी तरह की कोताही नहीं बरते। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल के लिए विशेषज्ञ वन्यजीव चिकित्सकों की कमी को दूर किया जाए।



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