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राहुल का PM मोदी पर निशाना : ‘प्लेन खरीदने’ और अमीरों के टैक्स कट’ के बीच राज्य उधार मांगने पर मजबूर

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राहुल का PM मोदी पर निशाना : 'प्लेन खरीदने' और अमीरों के टैक्स कट' के बीच राज्य उधार मांगने पर मजबूर

GST मुआवजे को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला.

नई दिल्ली:

GST (Goods And Services Tax) के मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच तनातनी चल रही है. केंद्र सरकार ने खर्चे की भरपाई करने के लिए राज्यों को बाजार से उधार लेने की योजना का प्रस्ताव दिया है, जो कई राज्यों को स्वीकार नहीं है. अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है. राहुल ने सोमवार को एक ट्वीट में आरोप लगाया कि पीएम ने कॉरपोरेट को लाख करोड़ों का टैक्स कट दिया और अपने लिए हजारों करोड़ का प्लेन खरीदा है, लेकिन राज्यों को उधार लेने को कहा जा रहा है. 

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उन्होंंने ट्वीट में लिखा, ‘1. केंद्र ने राज्यों से जीएसटी रेवेन्यू देने का वादा किया. 2. अर्थव्यवस्था को पीएम और कोविड ने बरबाद कर दिया. 3. पीएम ने कॉरपोरेट कंपनियों को 1.4 लाख करोड़ का टैक्स कट दिया और अपने लिए 8,400 करोड़ का प्लेन खरीदा. 4. और केंद्र के पास राज्यों को देने के लिए पैसे नहीं हैं. 5. वित्त मंत्री राज्यों से कहती हैं- उधार लो. आपके मुख्यमंत्री, मोदी के लिए आपका भविष्य गिरवी पर क्यों रख रहे हैं?’

बता दें कि जीएसटी कानून में प्रावधान है कि यह कानून लागू होने के पहले पांच साल में राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र मुआवजा देगा. हालांकि, इस बार अर्थव्यवस्था में गिरावट की वजह से इस साल राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन में शॉर्टफॉल 2.35 लाख करोड़ तक रहने का अंदेशा है.

ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को खर्चे की भरपाई उधार लेकर करने का प्रस्ताव दिया गया है. इस प्रस्ताव को कई राज्यों ने स्वीकार कर लिया है. इन राज्यों में- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है. इनमें कांग्रेस शासित केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी भी है. हालांकि, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे कई राज्यों ने इस योजना को मानने से इनकार कर दिया है. 

Video: GST काउंसिल की 8 घंटे लंबी चली बैठक में भी नहीं सुलझा विवाद



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