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समाज और सरकार के बीच 14 बिंदुओं पर सहमति बनी, पूर्ण होने से शेष बची भर्तियों में 5 प्रतिशत के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी


करौली2 घंटे पहले

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कर्नल बैंसला के घर पहुंचे थे कलेक्टर सिद्वार्थ सिंहाग। इनपुट- मनमोहन गर्ग

  • करौली के कलेक्टर सिद्वार्थ सिंहाग हिंडौन में गुर्जर नेता कर्नल बैंसला के निवास पर पहुंचे, 30 मिनट तक बातचीत हुई
  • कलेक्टर से मुलाकात के बाद कर्नल गुर्जर बहुल्य क्षेत्रों में निकले गए, इससे माना जा रहा है कि बातचीत बेनतीजा रही

रविवार से भरतपुर के बयाना में होने वाली गुर्जर समाज के आंदोलन पर शनिवार देर रात सरकार से सहमति बन गई। मंत्रिमंडलीय उप समिति और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच हुई वार्ता के बाद 14 बिंदुओं पर आपसी सहमति बन गई है।

इन बिंदुओं पर बनी सहमति

  • गुर्जर आरक्षण के दौरान मृतकों कैलाश गुर्जर, मानसिंह गुर्जर और बद्री गुर्जर के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देनें। साथ ही नगर परिषद या नगर निगम में नौकरी दी जाएगी।
  • अति पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2019 के लागू होने के समय प्रक्रियाधीन समस्त भर्तियों में पांच प्रतिशत आरक्षण देते हुए अब तक अति पिछड़ा वर्ग के 2297 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा चुकी है। इसके अलावा अभी तक हुई भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत के अनुसार जितने पद आरक्षित हैं उन पर नियुक्ति दी जाए।
  • एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष समस्त परिलाभ दिया जाए।
  • वर्ष 2011 में हुए समझौते में केस वापसी के संबंध में पूर्व में जारी आदेश के तहत बैठक आयोजित की जाएगी।
  • देवनारायण योजना के तहत निर्माणाधीन 5 आवासीय विद्यालय और 5 अन्य आवासीय विद्यालय की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित होगी।
  • देवनारायण योजना की प्रगति के लिए केबिनेट उप समित के साथ अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी।
  • अति पिछड़ा वर्ग में शामिल लबाना जाति के अलावा अन्य लोगों के लबाना जाति के जारी हुए जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी।
  • पीपर्रा और मोरोली में से एक जगह खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा।
  • कारवाड़ी और रुदावल में देवनारायण छात्रावास का निर्माण होगा।
  • राइका समाज द्वारा घुंतु जातियों के बारे में दिए गए सुझावों का अध्ययन किया जाएगा।
  • भारत सरकार को उक्त आरक्षण को नवीं सूची में शामिल करने के लिए लिखा जाएगा।
  • 16-8-2018 में मंत्री मंडलीय उप समिति द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी।
  • उच्च न्यायालय में लंबित एसएलपी का निर्णय होने के पश्चात माननीय न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई हेतू विचार किया जाएगा।
  • रीट 2018 के संबंध में एमबीसी हेतु 940 पद 5 प्रतिशत के आधार पर बनते थे। जिनमें से 568 पर नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष 372 पदों के बारे में अधिकारियों से सहमति बनाकर सात दिन में निर्णय लिया जाएगा।

दिन में कर्नल बैंसला से मिलने पहुंचे थे कलेक्टर

इससे शनिवार को दिन में करौली के कलेक्टर सिद्वार्थ सिंहाग हिंडौन में गुर्जर नेता कर्नल बैंसला के निवास पर पहुंचे। दोनों की बंद कमरे में लगभग आधा घंटे तक बातचीत हुई। सरकार लगाकार आन्दोलन को रोकने की कोशिश कर रही थी। इसके चलते करौली जिला कलेक्टर सिंहाग शनिवार दोपहर फिर से कर्नल बैंसला के हिंडौन के वर्धमान नगर स्थित आवास पर पंहुचे। कलेक्टर के मुलाकात के बाद कर्नल बैंसला गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में निकल गए।

इसलिए है गुर्जर समाज में नाराजगी

उल्लेखनीय है कि लंबा चले गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने गुर्जर सहित पांच जातियों रैबारी, रायका, गाड़िया लुहार और बंजारा जातियों को पांच फीसद आरक्षण दिया था। करीब डेढ़ दशक के आंदोलन के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण तीन बार कोर्ट में अटक गया। करीब डेढ़ साल पूर्व प्रदेश में सत्ता में आई अशोक गहलोत सरकार ने राज्य विधानसभा में एक संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा, जिसमें कहा गया कि विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल की गई जातियों का मामला संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। इस कारण गुर्जर समाज नाराज है। यह है गुर्जर समाज की मांग -एमबीसी के पांच प्रतिशत आरक्षण को केन्द्र की नौवीं अनुसूची में शामिल करने, बैकलॉग की भर्तियां निकालने, प्रक्रियाधीन भर्तियां एमबीसी कोटे से भर्ती हुए 1200 कर्मचारियों को नियमित करने, शहीदों के परिजनों को सरकार के वायदे के अनुसार मुआवजा व अन्य मदद देने आदि शामिल हैं।



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